RPSC RAS परीक्षा हेतु समाचार-पत्र आधारित समाचार सार, दिनांक 29 अक्टूबर 2026।
पंचायती राज
मंत्रिमंडल ने PM विकसित ग्राम स्वराज योजना मंज़ूर की — 2030-31 तक ₹7,395.55 करोड़
केंद्रीय हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ व राज्य हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।
यह त्रिस्तरीय पंचायती राज में निर्वाचित प्रतिनिधियों व अधिकारियों की क्षमता बढ़ाती है और वित्त आयोग अनुदान व स्वयं के राजस्व के बेहतर उपयोग पर बल देती है।
2.55 लाख पंचायतों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि लाभान्वित होंगे; राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ देंगे।
व्यापार
भारत व मेक्सिको ने अधिमान्य व्यापार समझौते हेतु संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए
PTA व्यापक FTA के विपरीत सीमित वस्तुओं पर शुल्क घटाता है।
मेक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में है।
जयशंकर ने ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री से वार्ता की।
संघवाद
अंतर-राज्य परिषद को पुनर्जीवित करने का आह्वान
परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है और यह सरकारिया आयोग की सलाह पर 1990 में बनी।
प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं; सदस्यों में सभी मुख्यमंत्री व छह केंद्रीय मंत्री हैं।
एक संपादकीय के अनुसार परिसीमन पर वहाँ राज्यों के साथ चर्चा होनी चाहिए।