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RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 29 अक्टूबर 2026।
समाचार में क्यों: नए परिसीमन की चर्चा के बीच एक संपादकीय ने तर्क दिया कि ऐसे निर्णयों हेतु अंतर-राज्य परिषद के माध्यम से राज्यों से संरचित परामर्श आवश्यक है, जिसकी बैठकें बहुत कम हुई हैं।
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को विवादों व साझा हित के विषयों की जाँच व सलाह हेतु अंतर-राज्य परिषद गठित करने की अनुमति देता है। सरकारिया आयोग की सलाह पर यह औपचारिक रूप से केवल 1990 में गठित हुई। तब से इसकी बैठकें अनियमित रहीं और यह मुख्यतः गृह मंत्रालय के उपांग की तरह कार्य करती है।
आगे की राह: पुंछी आयोग की सलाह के अनुसार निश्चित अंतराल पर बैठकें, परिषद को स्वतंत्र सचिवालय, और प्रमुख अंतर-राज्य प्रश्न — विशेषकर परिसीमन — इसके समक्ष रखे जाएँ।
राजस्थान संदर्भ: अंतर-राज्य जल बँटवारे (रावी–ब्यास, यमुना, नर्मदा) व परिसीमन में राज्य का प्रत्यक्ष हित है, जो लोकसभा सीटों में उसका हिस्सा बदल सकता है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): "अंतर-राज्य परिषद सहकारी संघवाद का एक कम-उपयोग किया गया साधन बनी हुई है।" विवेचना कीजिए।
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