RPSC RAS परीक्षा हेतु समाचार-पत्र आधारित समाचार सार, दिनांक 14 जुलाई 2026।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत व न्यूज़ीलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया; 'रोडमैप टू 2030' अपनाया
चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया और 'रोडमैप टू 2030' अपनाया।
रोडमैप में 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना कर NZ$7 अरब (लगभग 35,000 करोड़ रुपए) तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया; 2024 में वस्तु व सेवा व्यापार करीब 2.4 अरब डॉलर था।
इसमें रक्षा व समुद्री सुरक्षा (नया वार्षिक समुद्री सुरक्षा संवाद, आपसी लॉजिस्टिक्स सहयोग), आतंकवाद-रोधी सहयोग, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा व आपदा प्रबंधन शामिल हैं; न्यूज़ीलैंड वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन में शामिल हुआ।
यह रोडमैप बाध्यकारी नहीं है — इससे कोई कानूनी बाध्यता या वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं बनती, यह सिर्फ़ अमल का ढाँचा है।
स्रोत: PIB / Ministry of External Affairs, July 2026
शासन एवं शिक्षा
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर JPC विचार कर रही, राज्यों ने केंद्रीकरण पर चिंता जताई
विधेयक में UGC, AICTE व NCTE की जगह एक ही शीर्ष उच्च-शिक्षा नियामक — विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान — बनाने का प्रस्ताव है; चिकित्सा व विधि इसके दायरे से बाहर रहेंगे।
यह तीन निकायों के ज़रिए काम करेगा: नियामक परिषद, प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन) परिषद और मानक परिषद; इसमें एक अध्यक्ष व ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य होंगे।
बिना मंज़ूरी चल रहे संस्थानों पर कम से कम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना और बंदी तक हो सकती है; अपील केंद्र सरकार के पास होगी।
राज्यों, IIT, IIM व IISER ने ज़्यादा केंद्रीकरण, संस्थागत स्वायत्तता में कटौती और कमज़ोर एक्रेडिटेशन क्षमता पर आपत्ति जताई है; विधेयक अभी संयुक्त संसदीय समिति के पास है।
स्रोत: Joint Parliamentary Committee / Ministry of Education, July 2026
अर्थव्यवस्था एवं संसाधन
चीन ने हीलियम निर्यात पर रोक लगाई; 100% आयात-निर्भर भारत पर आपूर्ति का दबाव
चीन ने अपने AI-चिप व क्वांटम कंप्यूटिंग उद्योग के लिए भंडार बचाने हेतु हीलियम निर्यात पर तुरंत व अस्थायी रोक लगा दी; वह दुनिया का सिर्फ़ 1.6% हीलियम बनाता है और 80% से ज़्यादा ज़रूरत आयात से पूरी करता है।
वैश्विक उत्पादन अमेरिका, कतर व रूस में केंद्रित है। भारत 100% आयात पर निर्भर है और आधे से ज़्यादा हीलियम कतर से आता है — जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर पहुँचता है।
मार्च 2026 में कतर के रास लफ़्फ़ान संयंत्र में गड़बड़ी से भारत में हीलियम के दाम पहले ही 35–50% चढ़ चुके हैं।
हीलियम MRI मशीनों, सेमीकंडक्टर निर्माण, इसरो के क्रायोजेनिक इंजनों, ऑप्टिकल फाइबर व राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए ज़रूरी है; करीब 1.4% हीलियम वाले बक्रेश्वर गर्म जल-स्रोत (पश्चिम बंगाल) भारत का सबसे उम्मीद भरा घरेलू स्रोत हैं।
स्रोत: The Hindu / Department of Atomic Energy (VECC), July 2026
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
इंटरनेट ब्लैकआउट झेलने की तैयारी में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर
TRG डेटासेंटर्स के करीब 100 देशों के अध्ययन में भारत 23.4 के वल्नरेबिलिटी स्कोर के साथ 9वें स्थान पर रहा — कम स्कोर यानी बेहतर तैयारी। अमेरिका शून्य स्कोर के साथ पहले स्थान पर है।
भारत वैश्विक इंटरनेट से सिर्फ़ 22 समुद्री केबलों से जुड़ा है — टॉप-10 में सबसे कम — जबकि अमेरिका के पास 115, इंडोनेशिया के 72 व ब्रिटेन के 65 हैं।
भारत की मज़बूती: 40 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, करीब 99.5% बिजली पहुँच और 100 में से 98.5 का साइबर-सुरक्षा तैयारी स्कोर; आबादी का करीब 70% इंटरनेट इस्तेमाल करता है।
सितंबर 2025 में सऊदी अरब के पास समुद्री केबल टूटने से भारत, पाकिस्तान व UAE में इंटरनेट धीमा पड़ गया था — यानी भारतीय जलक्षेत्र से दूर की गड़बड़ी भी भारत को चोट पहुँचा सकती है।
स्रोत: TRG Datacenters study, July 2026
राजव्यवस्था एवं शासन
लद्दाख में सभी सात ज़िलों तक स्वायत्त पर्वतीय परिषदें; 17 नई तहसीलें बनीं
लद्दाख प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) का ढाँचा सभी सात ज़िलों तक बढ़ाएगा और 17 नई तहसीलें बनाई हैं, जिससे कुल संख्या 32 हो गई।
पहले लद्दाख में सिर्फ़ लेह व कारगिल थे; अप्रैल 2026 में पाँच नए ज़िले — शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कर व द्रास — बनाए गए।
हर परिषद में सीधे चुने गए सदस्य (एकल-सदस्यीय क्षेत्र) व मनोनीत सदस्य होते हैं, कार्यकाल पाँच साल का, और भूमि आवंटन, स्थानीय कर, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यटन पर अधिकार होते हैं।
जनजातीय व जनसांख्यिकीय सुरक्षा की माँगों के लिए केंद्र लद्दाख को छठी अनुसूची में लाने के बजाय अनुच्छेद 371 के तहत एक ख़ास मॉडल पर विचार कर रहा है।
स्रोत: Ministry of Home Affairs / Ladakh Administration, July 2026
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत ने 2028–29 के सुरक्षा परिषद दावे हेतु 'शांति' विज़न पेश किया
भारत ने 2028–29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट का अभियान 'शांति' (SHANTI) विज़न के तहत शुरू किया — मानदंड, भरोसे व सत्यनिष्ठा से समग्र प्रगति।
इसके आधार: ग्लोबल साउथ की मज़बूत आवाज़, सुधरा व व्यावहारिक जनादेश वाला संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षण, महिला-शांति-सुरक्षा एजेंडा, तथा आतंकवाद, जलवायु व समुद्री सुरक्षा पर तालमेल।
सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं; अस्थायी सदस्य दो साल के लिए चुने जाते हैं और महासभा में दो-तिहाई बहुमत ज़रूरी होता है।
भारत आठ बार परिषद का सदस्य रह चुका है — पिछली बार 2021–22 में — और करीब 50 शांति मिशनों में लगभग 3 लाख कर्मी भेज चुका है।
स्रोत: Ministry of External Affairs, July 2026
स्वास्थ्य एवं पर्यावरण
भारत में पहली बार पैरट बोर्नावायरस-4 की पहचान
भारत में पहली बार पैरट बोर्नावायरस-4 (PaBV-4) की पुष्ट पहचान व आनुवंशिक विश्लेषण हुआ है, जो पिंजरे व विदेशी पक्षियों के लिए ख़तरा है।
पैरट बोर्नावायरस ऑर्थोबोर्नावायरस वंश (बोर्नाविरिडी कुल) के हैं और तोते, मकाऊ, कॉकटू व बजरीगर जैसे शुक-वर्गीय पक्षियों को संक्रमित करते हैं।
PaBV-4 प्रोवेंट्रिकुलर डाइलेटेशन डिजीज़ पैदा करता है — एक तंत्रिका व पाचन रोग, जिसमें वज़न घटना, उलटी, तालमेल बिगड़ना व मृत्यु तक हो सकती है।
जाँचे गए 83 में से 44 पक्षियों में वायरस मिला, जिनमें 19% दिखने में स्वस्थ पक्षी भी थे — यानी चुपचाप फैलाव; अनुक्रम अमेरिका, कनाडा, इज़राइल, जापान व दक्षिण कोरिया के स्ट्रेन से मिलते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय पक्षी व्यापार से फैलाव का संकेत देता है।
स्रोत: The Hindu / veterinary genomic study, July 2026