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RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 14 जुलाई 2026।
चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूज़ीलैंड यात्रा के साथ रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला और 'रोडमैप टू 2030' अपनाया गया। ख़ास बात यह है कि यह रोडमैप गैर-बाध्यकारी है: इसमें न कोई कानूनी दायित्व है, न वित्तीय प्रतिबद्धता — यह सिर्फ़ अमल का ढाँचा है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): भारत–न्यूज़ीलैंड 'रोडमैप टू 2030' औपचारिक सैन्य गठबंधनों के बजाय मुद्दा-आधारित, गैर-बाध्यकारी साझेदारियों के प्रति भारत की बढ़ती पसंद को दर्शाता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 — जो UGC, AICTE व NCTE की जगह एक ही शीर्ष नियामक बनाएगा — संयुक्त संसदीय समिति के पास है। कई राज्यों, विश्वविद्यालयों तथा IIT, IIM व IISER जैसे शीर्ष संस्थानों ने ज़्यादा केंद्रीकरण और संस्थागत स्वायत्तता के क्षरण की चेतावनी देते हुए आपत्ति जताई है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 उच्च शिक्षा नियमन को सरल बनाना चाहता है, पर इसने संस्थागत स्वायत्तता व केंद्रीकरण को लेकर चिंताएँ खड़ी की हैं। चर्चा कीजिए।
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पश्चिम एशिया में फिर भड़के संघर्ष ने भारत की ईंधन-जीवनरेखा ख़तरे में डाल दी है: देश का करीब 90% LPG आयात होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रता है, और कच्चे तेल की करीब 85% माँग आयात से पूरी होती है। इसी कमज़ोरी ने कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) को ग्रामीण स्वच्छता के विचार से उठाकर ऊर्जा-सुरक्षा बहस के केंद्र में ला दिया है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): भारत की ऊर्जा सुरक्षा चंद समुद्री दबाव-बिंदुओं की बंधक है। इस कमज़ोरी को घटाने में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) की संभावना तथा उसे रोकने वाली अड़चनों का परीक्षण कीजिए।
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उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति ने 'न्यायालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग हेतु नियम, 2026' का मसौदा तैयार किया है — भारत की न्यायपालिका में AI के उपयोग हेतु एकल नैतिक व ढाँचागत रूपरेखा की पहली कोशिश। इसका मूल विचार है 'मानव न्याय-निर्णय की प्रधानता': मशीन मदद कर सकती है, फ़ैसला कभी नहीं।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'न्यायिक निर्णय में दक्षता मशीनों को सौंपी जा सकती है, पर विवेक नहीं।' न्यायालयों में AI उपयोग हेतु मसौदा नियम, 2026 के आलोक में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
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