वादा निभाओ: जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का तर्क

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

"एक बार निर्वाचित सरकार बन जाने के बाद केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखना उचित ठहराना कठिन है।" जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की माँग के संदर्भ में, भारत के संघीय सिद्धांतों के आलोक में इस मुद्दे का परीक्षण कीजिए।

परिचय:

• केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को जम्मू-कश्मीर का राज्य-दर्जा लौटाने का आश्वासन दिए ढाई साल से अधिक बाद भी यह निर्वाचित सरकार पर शक्तिशाली उपराज्यपाल वाला केंद्रशासित प्रदेश बना है — जो एक मूल संघवाद-प्रश्न फिर उठाता है।

बहाली के पक्ष में:

• चुनाव हो जाने के बाद निर्वाचित सरकार को ग़ैर-निर्वाचित उपराज्यपाल के अधीन रखना सैद्धांतिक रूप से उचित नहीं।
• सशक्त स्थानीय शासन शिकायतों को संस्थाओं की ओर मोड़ता है और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में अलगाव घटाता है।
• न्यायालय, संसद व जनता से किया वादा उचित समय में क़दम उठाने का कर्तव्य लाता है।

विपरीत मत:

• सरकार सुरक्षा का हवाला देती है; कुछ कहते हैं कि पूर्ण शक्ति-हस्तांतरण से पहले स्थायी स्थिरता आए — यह तभी सही है जब यह अनिश्चित टालमटोल न बन जाए।

आगे की राह:

• समयबद्ध, चरणबद्ध बहाली की घोषणा हो, विषयों को स्पष्ट कैलेंडर के साथ क्रमशः हस्तांतरित किया जाए।
• आवश्यक सुरक्षा-सुरक्षोपायों को बनाए रखते हुए निर्वाचित संस्थाओं को मज़बूत करें।

निष्कर्ष:

• राज्य का दर्जा लौटाना उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करता है जिसे चुनावों ने शुरू किया; इसे राजनीतिक सुविधा का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए।