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आरएएस संपादकीय विश्लेषण — 17 नवंबर 2026

RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 17 नवंबर 2026।

अर्थव्यवस्थाआरएएस मुख्य · अर्थव्यवस्था — गरीबी, असमानता व कल्याण; गरीबी का मापन और नीति में उसका उपयोग

एक देश, अनेक गरीबी दरें: भारत को फिर से आधिकारिक गरीबी रेखा क्यों चाहिए

समाचार में क्यों: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 पर आधारित नए अनुमान भारत की गरीबी को लगभग 2.6% से 26.4% तक बताते हैं; अंतर केवल इस बात से है कि कौन-सी गरीबी रेखा अपनाई गई।

इसमें बहुत कम विवाद है कि पिछले दशक में भारत में गरीबी तेज़ी से घटी है। कठिनाई यह है कि आधिकारिक रूप से कोई नहीं बता सकता कि अभी कितने भारतीय गरीब हैं। रंगराजन समिति की 2014 की रिपोर्ट स्वीकार न होने के बाद से भारत में कोई अधिसूचित गरीबी रेखा नहीं है, इसलिए हर संस्था अपनी रेखा खींच रही है।

यह अंतर केवल सांख्यिकीय जिज्ञासा नहीं है। रेखा तय करती है कि किसे गिना जाएगा और इसलिए किसे अनाज, आवास, पेंशन और लक्षित नकद सहायता मिलेगी। बहुत नीची रेखा चरम गरीबी को समाप्त दिखा सकती है, जबकि लाखों लोग एक बीमारी या एक खराब फसल से फिर गरीबी में लौट सकते हैं। बहुत ऊँची रेखा प्राथमिकताओं को धुंधला कर सीमित धन को बिखेर सकती है।

आगे की राह: नवीनतम उपभोग आँकड़ों पर नई रेखा अधिसूचित करने हेतु विशेषज्ञ समिति बने; दो रेखाएँ प्रकाशित हों, एक चरम गरीबी और एक असुरक्षा के लिए; साथ में बहुआयामी सूचकांक भी रहे; मूल्य अंतर के लिए राज्य-विशिष्ट रेखाएँ हों; और हर उपभोग सर्वेक्षण के साथ पाँच वर्ष में संशोधन हो।

राजस्थान संदर्भ: राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे बड़े मरुस्थलीय व जनजातीय ज़िले हैं, जहाँ आय वर्षा के साथ ऊपर-नीचे होती है। जन आधार आँकड़ों से जुड़ी राज्य-स्तरीय असुरक्षा रेखा सूखा राहत और सामाजिक सुरक्षा को एकल राष्ट्रीय आँकड़े से अधिक न्यायपूर्ण ढंग से लक्षित करने में मदद करेगी।

संदर्भअनुमानों का दायरारेखा का महत्वसीमाएँआगे की राह

मुख्य प्रश्न (10 अंक): भारत में गरीबी के अनुमान अपनाई गई गरीबी रेखा के अनुसार बहुत भिन्न होते हैं। नीति के लिए आधिकारिक गरीबी रेखा के महत्व की विवेचना कीजिए तथा सुझाव दीजिए कि इसे कैसे पुनः तैयार किया जाए।

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