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RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 16 नवंबर 2026।
समाचार में क्यों: ग्रीन इंडिया मिशन के CAG निष्पादन ऑडिट में सैटेलाइट तस्वीरों में लगभग 70% पौधारोपण स्थलों पर कोई दिखने योग्य बदलाव नहीं मिला, और संसद की लोक लेखा समिति ने 19 नवंबर को पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है।
ग्रीन इंडिया मिशन वन क्षति और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत का प्रमुख उत्तर माना गया था। ऑडिट लक्ष्य और ज़मीनी वास्तविकता के बीच वही पुरानी खाई दिखाता है। मार्च 2025 तक वन क्षेत्र विस्तार अपने लक्ष्य का केवल लगभग 2.4% ही हुआ, और अन्य योजनाओं से अपेक्षित राशि नियोजित राशि का मुश्किल से दसवाँ भाग ही मिली। पौधे गलत स्थानों पर और गलत तरीके से लगाए गए, इसलिए उनकी उत्तरजीविता कम रही।
आगे की राह: लगाए गए पौधों के बजाय तीन से पाँच वर्ष बाद जीवित पेड़ों को मापा जाए; भुगतान से पहले सैटेलाइट और ड्रोन से जाँच हो; हर भूदृश्य के अनुकूल देशी प्रजातियाँ लगाई जाएँ; संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और ग्राम सभाओं को लाभ में भागीदारी दी जाए; और स्थलवार परिणाम सार्वजनिक किए जाएँ ताकि नागरिक उनकी जाँच कर सकें।
राजस्थान परिप्रेक्ष्य: राजस्थान के केवल लगभग 9–10% क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण है, और राज्य का बड़ा भाग मरुस्थल, घास के मैदान और अरावली पहाड़ियाँ हैं। यहाँ तेज़ी से बढ़ने वाली विदेशी प्रजातियों के बड़े पैमाने पर पौधारोपण की तुलना में ओरण, गोचर और अरावली भूमि का संरक्षण तथा खेजड़ी, रोहिड़ा और बेर जैसे सूखा-सहिष्णु देशी पेड़ लगाना अधिक महत्वपूर्ण है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): ग्रीन इंडिया मिशन का CAG ऑडिट वनीकरण लक्ष्यों और परिणामों के बीच बड़ी खाई दर्शाता है। इसके कारणों का परीक्षण कीजिए तथा राजस्थान के विशेष संदर्भ में सुझाव दीजिए कि वनीकरण कार्यक्रमों को परिणाम-आधारित कैसे बनाया जा सकता है।
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