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आरएएस संपादकीय विश्लेषण — 2 नवंबर 2026

RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 2 नवंबर 2026।

अर्थव्यवस्था एवं श्रमआरएएस मुख्य · भारतीय अर्थव्यवस्था — रोज़गार, श्रम सुधार, सामाजिक सुरक्षा

कम बेरोज़गारी से बेहतर रोज़गार तक: भारत की 'सम्मानजनक कार्य' की परीक्षा

समाचार में क्यों: आधिकारिक सर्वेक्षणों में भारत की बेरोज़गारी तेज़ी से घटी है, पर एक संपादकीय ने तर्क दिया कि असली कसौटी 'सम्मानजनक कार्य' है — उचित वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण व गरिमा वाले रोज़गार।

कम बेरोज़गारी दर बहुत कुछ छिपा सकती है: अनेक भारतीय बेरोज़गार रहने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए जो भी काम मिले — प्रायः अनौपचारिक, कम वेतन वाला व असुरक्षित — कर लेते हैं। अतः केवल रोज़गार गिनना पर्याप्त नहीं; उसकी गुणवत्ता मापनी होगी।

आगे की राह: रोज़गार गिनने से आगे बढ़कर उसकी गुणवत्ता मापें — वेतन संहिता के तहत न्यूनतम वेतन लागू करें, अनौपचारिक व गिग कामगारों का पंजीकरण व कवरेज करें, कामगारों को खेती से उत्पादक विनिर्माण व सेवाओं की ओर ले जाएँ और पिछड़े राज्यों पर ध्यान दें।

राजस्थान संदर्भ: राज्य ने 2026 में वेतन संहिता के अपने नियम अधिसूचित किए और प्लेटफ़ॉर्म गिग कामगारों हेतु कानून बनाने वाला पहला राज्य (2023) बना — दोनों राज्य में सम्मानजनक कार्य को सीधे प्रभावित करते हैं।

PLFS प्रवृत्तिILO सम्मानजनक कार्यअनौपचारिकताक्षेत्रीय व लैंगिक अंतरालश्रम संहिताएँ

मुख्य प्रश्न (10 अंक): "घटती बेरोज़गारी का अर्थ बढ़ती रोज़गार-गुणवत्ता नहीं है।" भारतीय संदर्भ में परीक्षण कीजिए तथा सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए।

शासन एवं अर्थव्यवस्थाआरएएस मुख्य · शासन — नियामक सुधार, व्यापार सुगमता

विश्वास, स्पष्टता, निश्चितता: जन विश्वास सुधार रोज़गार हेतु क्या कर सकते हैं

समाचार में क्यों: एक संपादकीय ने तर्क दिया कि भारत को बेहतर वेतन व अधिक औपचारिक रोज़गार चाहिए, और जन विश्वास दृष्टिकोण — विश्वास-आधारित विनियमन व छोटी चूकों पर कम आपराधिक दंड — फ़र्मों को बढ़ने व औपचारिक भर्ती में मदद कर सकता है।

छोटी फ़र्में प्रायः छोटी व अनौपचारिक बनी रहती हैं, क्योंकि बढ़ने पर अधिक निरीक्षण, लाइसेंस व तकनीकी चूकों पर अभियोजन का जोखिम आता है। काग़ज़ी त्रुटियों पर जेल का डर औपचारिक भर्ती को हतोत्साहित करता है।

आगे की राह: अपराधमुक्ति को राज्य कानूनों तक बढ़ाएँ, सभी नियम एक मशीन-पठनीय पोर्टल पर प्रकाशित करें, अनुमोदन की समय-सीमा तय करें और नियामक सुधार को कौशल व उत्पादकता उपायों से जोड़ें ताकि औपचारिक रोज़गार बेहतर वेतन भी दें।

राजस्थान संदर्भ: राज्य के अपने जन विश्वास-शैली के संशोधन व एकल खिड़की स्वीकृति (राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, वन स्टॉप शॉप) इसी विश्वास-आधारित विनियमन के तर्क पर हैं।

जन विश्वास अधिनियम, 2023अपराधमुक्तिMSME पर अनुपालन बोझसिद्धांत–संग्रह–आश्वासनक्षमता की सीमाएँ

मुख्य प्रश्न (10 अंक): जन विश्वास ढाँचे के तहत विश्वास-आधारित विनियमन भारत में औपचारिक रोज़गार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए।

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