RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 2 नवंबर 2026।
समाचार में क्यों: आधिकारिक सर्वेक्षणों में भारत की बेरोज़गारी तेज़ी से घटी है, पर एक संपादकीय ने तर्क दिया कि असली कसौटी 'सम्मानजनक कार्य' है — उचित वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण व गरिमा वाले रोज़गार।
कम बेरोज़गारी दर बहुत कुछ छिपा सकती है: अनेक भारतीय बेरोज़गार रहने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए जो भी काम मिले — प्रायः अनौपचारिक, कम वेतन वाला व असुरक्षित — कर लेते हैं। अतः केवल रोज़गार गिनना पर्याप्त नहीं; उसकी गुणवत्ता मापनी होगी।
आगे की राह: रोज़गार गिनने से आगे बढ़कर उसकी गुणवत्ता मापें — वेतन संहिता के तहत न्यूनतम वेतन लागू करें, अनौपचारिक व गिग कामगारों का पंजीकरण व कवरेज करें, कामगारों को खेती से उत्पादक विनिर्माण व सेवाओं की ओर ले जाएँ और पिछड़े राज्यों पर ध्यान दें।
राजस्थान संदर्भ: राज्य ने 2026 में वेतन संहिता के अपने नियम अधिसूचित किए और प्लेटफ़ॉर्म गिग कामगारों हेतु कानून बनाने वाला पहला राज्य (2023) बना — दोनों राज्य में सम्मानजनक कार्य को सीधे प्रभावित करते हैं।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): "घटती बेरोज़गारी का अर्थ बढ़ती रोज़गार-गुणवत्ता नहीं है।" भारतीय संदर्भ में परीक्षण कीजिए तथा सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए।
समाचार में क्यों: एक संपादकीय ने तर्क दिया कि भारत को बेहतर वेतन व अधिक औपचारिक रोज़गार चाहिए, और जन विश्वास दृष्टिकोण — विश्वास-आधारित विनियमन व छोटी चूकों पर कम आपराधिक दंड — फ़र्मों को बढ़ने व औपचारिक भर्ती में मदद कर सकता है।
छोटी फ़र्में प्रायः छोटी व अनौपचारिक बनी रहती हैं, क्योंकि बढ़ने पर अधिक निरीक्षण, लाइसेंस व तकनीकी चूकों पर अभियोजन का जोखिम आता है। काग़ज़ी त्रुटियों पर जेल का डर औपचारिक भर्ती को हतोत्साहित करता है।
आगे की राह: अपराधमुक्ति को राज्य कानूनों तक बढ़ाएँ, सभी नियम एक मशीन-पठनीय पोर्टल पर प्रकाशित करें, अनुमोदन की समय-सीमा तय करें और नियामक सुधार को कौशल व उत्पादकता उपायों से जोड़ें ताकि औपचारिक रोज़गार बेहतर वेतन भी दें।
राजस्थान संदर्भ: राज्य के अपने जन विश्वास-शैली के संशोधन व एकल खिड़की स्वीकृति (राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, वन स्टॉप शॉप) इसी विश्वास-आधारित विनियमन के तर्क पर हैं।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): जन विश्वास ढाँचे के तहत विश्वास-आधारित विनियमन भारत में औपचारिक रोज़गार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए।
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