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आरएएस संपादकीय विश्लेषण — 1 नवंबर 2026

RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 1 नवंबर 2026।

अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक न्यायआरएएस मुख्य · भारतीय अर्थव्यवस्था — गरीबी, बेरोज़गारी, समावेशी विकास

गरीबी रेखा से आगे: भारत की अगली चुनौती रोज़गार और मज़दूरी

समाचार में क्यों: विश्व बैंक के नवीनतम गरीबी एवं समता संक्षिप्त के अनुसार $3 प्रतिदिन की रेखा पर भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 के 27.1% से घटकर 2023 में 2.6% रह गई। संपादकीयों ने इस प्रगति का स्वागत किया, पर चेताया कि अब समस्या का स्वरूप स्थिर वास्तविक मज़दूरी, युवा बेरोज़गारी व गरीबों के क्षेत्रीय संकेंद्रण से तय होता है।

भारत ने एक पड़ाव पार किया है: अब लगभग कोई भी $3 प्रतिदिन से कम पर नहीं जी रहा। पर बड़ी आबादी रेखा से ठीक ऊपर है और बीमारी, फ़सल-हानि या नौकरी छूटने जैसा छोटा झटका उन्हें फिर नीचे धकेल सकता है। प्रश्न अब जीवित रहने से हटकर सुरक्षा व आगे बढ़ने का है।

आगे की राह: अगले चरण में केवल हस्तांतरण नहीं, उत्पादक रोज़गार चाहिए — पूर्वी पट्टी में श्रम-प्रधान विनिर्माण व MSME क्लस्टर, उद्योग से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए सुरक्षित व बेहतर वेतन वाला कार्य, तथा आगामी जनगणना से नए सर्वेक्षण ढाँचे, ताकि नीति सही स्थानों तक पहुँचे।

राजस्थान संदर्भ: राज्य की प्राथमिकताएँ — ग्रामीण रोज़गार, राजीविका के तहत महिला स्वयं सहायता समूह व MSME प्रोत्साहन — राहत से आजीविका की ओर इसी बदलाव के अनुरूप हैं।

अत्यधिक गरीबी 2.6% तक घटीरेखा के निकट लोगों की असुरक्षास्थिर वास्तविक मज़दूरीक्षेत्रीय संकेंद्रणरोज़गार-आधारित रणनीति

मुख्य प्रश्न (10 अंक): "भारत ने अत्यधिक गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लगभग जीत ली है; सुरक्षित आजीविका की लड़ाई अभी शुरू हुई है।" विश्व बैंक के हालिया गरीबी एवं समता संक्षिप्त के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

सामाजिक न्याय एवं श्रमआरएएस मुख्य · कल्याणकारी योजनाएँ, श्रम सुधार, कमज़ोर वर्ग

बोर्ड से लाभ नहीं मिलता: गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को वास्तविक बनाना

समाचार में क्यों: 30 अक्टूबर 2026 को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित तथा गिग व प्लेटफ़ॉर्म कामगारों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधिसूचित किया। एक संपादकीय ने तर्क दिया कि अब तक केवल बोर्डों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले — कामगारों को योजनाएँ, धन व सरल पंजीकरण चाहिए।

गिग व प्लेटफ़ॉर्म कार्य — डिलीवरी, कैब सेवा, घरेलू सेवाएँ — भारतीय शहरों में सबसे तेज़ी से बढ़ते कार्यों में है। कामगारों को कर्मचारी नहीं, 'पार्टनर' माना जाता है, इसलिए उन्हें नियमित कामगारों जैसे PF, ESI व अवकाश नहीं मिलते। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पहला कानून है जिसने उन्हें नाम से मान्यता दी।

आगे की राह: समय-सीमा सहित ठोस योजनाएँ अधिसूचित हों; एग्रीगेटर अंशदान सरल, लेन-देन-आधारित प्रणाली से वसूला जाए; प्लेटफ़ॉर्म डेटा से कामगारों का स्वतः पंजीकरण हो; निधि के व्यय को सार्वजनिक किया जाए; और कामगारों को त्वरित शिकायत माध्यम मिले।

राजस्थान संदर्भ: राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग कामगारों हेतु कानून बनाने वाला पहला राज्य (2023) है। प्लेटफ़ॉर्म पर कल्याण उपकर का उसका अनुभव राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा हेतु सीधे प्रासंगिक है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020बोर्ड की संरचनाएग्रीगेटर अंशदानडिलीवरी की कमियाँराजस्थान का 2023 अधिनियम

मुख्य प्रश्न (10 अंक): राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन गिग व प्लेटफ़ॉर्म कामगारों की सुरक्षा की दिशा में आवश्यक, पर पर्याप्त कदम नहीं है। परीक्षण कीजिए।

पर्यावरण एवं शासनआरएएस मुख्य · पर्यावरण — जल प्रदूषण, नदी संरक्षण, शासन

राइन से यमुना क्या सीख सकती है

समाचार में क्यों: एक लेख में तर्क दिया गया कि 1986 की रासायनिक दुर्घटना के बाद राइन नदी का पुनरुद्धार यमुना के लिए सबक है, जो दशकों के व्यय व अनेक कार्य योजनाओं के बावजूद दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषित है।

नवंबर 1986 में बासेल (स्विट्ज़रलैंड) के निकट सैंडोज़ रासायनिक गोदाम में आग से टनों कीटनाशक राइन में बह गए और सैकड़ों किलोमीटर तक मछलियाँ मर गईं। इस आपदा ने नदी किनारे के देशों को स्पष्ट लक्ष्यों व साझा निगरानी के साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया।

आगे की राह: पूरी नदी हेतु एक जवाबदेह प्राधिकरण; दिल्ली में सीवेज का पूर्ण संग्रह व उपचार; ऊपरी राज्यों से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह की गारंटी; और तय लक्ष्यों के सापेक्ष जल-गुणवत्ता की मासिक सार्वजनिक रिपोर्टिंग।

राजस्थान संदर्भ: यही सबक राज्य की प्रदूषित नदियों पर लागू होते हैं — सर्वोच्च न्यायालय जोजरी–लूणी–बांडी तंत्र की निगरानी कर रहा है, जहाँ जोधपुर, पाली व बालोतरा का औद्योगिक अपशिष्ट मुख्य समस्या है।

सैंडोज़ आपदा (1986)ICPR व मापने योग्य लक्ष्यअनुपचारित सीवेजपर्यावरणीय प्रवाहअंतर्राज्यीय समन्वय

मुख्य प्रश्न (10 अंक): दशकों की कार्य योजनाओं के बावजूद भारत में नदी सफ़ाई के परिणाम सीमित रहे हैं। राइन जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से भारत क्या सीख सकता है? यमुना के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

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