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RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 11 जुलाई 2026।
एक प्रतिष्ठित पूर्व समाचारपत्र-संपादक को हाल ही में अपना पासपोर्ट-नवीनीकरण रुका मिला — क्योंकि निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उनका नाम विलोपित हो गया था, और एक क्लर्क ने 'मतदाता-सूची में नहीं' को उनके अस्तित्व पर ही संदेह का कारण मान लिया। यह प्रसंग एक बढ़ती चिंता को मूर्त करता है: कि निर्वाचक नामावली से विलोपन, जो केवल यह तय करने हेतु है कि कौन वोट दे सकता है, चुपचाप यह प्रभावित करने लगा है कि कौन कल्याण, बैंकिंग व यात्रा-दस्तावेज़ पा सकता है। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त किया है कि SIR का मत देने के अधिकार से परे कोई परिणाम नहीं — पर धरातल पर वह दीवार दरकने लगी है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'निर्वाचक नामावली यह तय करने हेतु है कि कौन वोट दे सकता है, न कि कौन अस्तित्व में रह सकता है।' नामावली-पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर विलोपन के आलोक में मत देने के अधिकार तथा नागरिकता/हक़ों के बीच अंतर का परीक्षण कीजिए और सुरक्षा-उपाय सुझाइए।
स्रोत:
प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया राजकीय यात्रा (8-10 जुलाई 2026) ने रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, शिक्षा व प्रौद्योगिकी तक फैले परिणामों का सघन पैकेज दिया, और दोनों देशों के व्यापार समझौते को तेज़ करने का निर्णय। कभी दूर व छिटपुट रहा भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध अब भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत संबंधों में से एक के रूप में परिपक्व हो रहा है — साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, पूरक अर्थव्यवस्थाओं व एक आक्रामक चीन के प्रति साझा सतर्कता से प्रेरित।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी पूरक शक्तियों का एक साझा सामरिक चिंता से मिलन है।' इस संबंध के प्रमुख स्तंभों की विवेचना कीजिए तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा व हिंद-प्रशांत रणनीति हेतु इसके महत्त्व का परीक्षण कीजिए।
स्रोत:
ऑस्ट्रेलिया-भारत शिखर में प्रधानमंत्री ने 16 वर्ष से कम को सोशल मीडिया से रोकने के ऑस्ट्रेलिया के विश्व-प्रथम कानून की सराहना की और कहा भारत 'बहुत कुछ सीख रहा है'। देश में आईटी मंत्रालय आयु-आधारित सुरक्षा-उपायों पर बातचीत कर रहा है, कुछ राज्यों ने अपनी सीमाएँ रखी हैं, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाबालिगों की ऑनलाइन गेमिंग तक पहुँच सीमित करने की याचिका सुन रहा है। प्रश्न अब यह नहीं कि बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित करना है या नहीं, बल्कि कैसे — और क्या एक कुंद कानूनी प्रतिबंध भारत जैसे पैमाने व डिजिटल विविधता वाले देश हेतु सही उपकरण है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित करना उपकरण की नक़ल नहीं, आशय सीखने की माँग करता है।' भारत में नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुँच को कानूनन सीमित करने के पक्ष का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और एक संतुलित विनियामक दृष्टिकोण सुझाइए।
स्रोत:
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