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RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 10 जुलाई 2026।
भारत व्यापार समझौतों की एक श्रृंखला का जश्न मना रहा है — जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत-यूके CETA और 2027 की शुरुआत तक प्रभावी होने की संभावना वाला भारत-EU FTA। फिर भी आँकड़ों पर गौर करें तो जश्न शायद ग़लत लक्ष्य पर केंद्रित है। भारत का सबसे बड़ा वस्तु-व्यापार अधिशेष, काफ़ी अंतर से, अमेरिका के साथ है — वह देश जिसके साथ उसका कोई मुक्त व्यापार समझौता ही नहीं है। असली रणनीतिक प्रश्न यह है कि भारत की व्यापार-कूटनीति उन सौदों के पीछे है जो हाशिया सुधारते हैं, या उस सौदे के जो खेल बदल देता है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'व्यापार समझौता व्यापार के समान नहीं है।' यूके व EU के साथ भारत के हालिया FTA के आलोक में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत की व्यापार-कूटनीति सही साझेदारों को प्राथमिकता दे रही है, तथा उसकी बाह्य व्यापार-रणनीति हेतु आगे की राह सुझाइए।
स्रोत:
जैसे-जैसे भारत E20 पेट्रोल के माइलेज-प्रभाव पर बहस करता और और भी ऊँचे मिश्रणों की ओर बढ़ता है, ब्राज़ील की पाँच-दशकीय एथेनॉल सफलता एक संदर्भ-बिंदु बन गई है। ब्राज़ील का पहला एथेनॉल मिश्रण कानून 1931 का है, और उसका कार्यक्रम दशकों की क्रमिक, मील-पत्थर-आधारित नीति पर बना जिसने वाहनों व उपभोक्ताओं को अनुकूलन का समय दिया व उन्हें वास्तविक विकल्प दिया। इसके विपरीत भारत मुश्किल से छह वर्षों में लगभग 5% से 20% मिश्रण तक पहुँचा — एक उल्लेखनीय उपलब्धि, पर वह जो उन प्रश्नों को उठाती है जिन्हें ब्राज़ील ने नब्बे वर्षों में धैर्य से उत्तर दिए।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'ईंधन-नीति में अनुक्रमण महत्वाकांक्षा जितना ही मायने रखता है।' ब्राज़ील की दशकों-लंबी एथेनॉल-यात्रा की भारत के तीव्र मिश्रण-अभियान से तुलना करते हुए, ऊर्जा सुरक्षा व कृषि हेतु भारत के एथेनॉल कार्यक्रम के अवसरों व जोखिमों का परीक्षण कीजिए।
स्रोत:
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उस संसदीय समिति की रिपोर्ट पटल पर रखने का निर्णय, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की जाँच की, भारत के न्यायिक-जवाबदेही ढाँचे को अनजान क्षेत्र में ले गया है। जब जस्टिस वर्मा ने इस वर्ष के आरंभ में इस्तीफ़ा दिया — उनके सरकारी आवास पर जली हुई मुद्रा की गड्डियाँ कथित रूप से मिलने व एक आंतरिक उच्चतम न्यायालय समिति द्वारा उन्हें दोषी पाए जाने के बाद — तो व्यापक रूप से माना गया कि निष्कासन-प्रक्रिया गतिरोध पर पहुँच गई। रिपोर्ट पटल पर रखना एक दीर्घकालिक धारणा को चुनौती देता है: कि किसी न्यायाधीश का इस्तीफ़ा उसके आचरण की संसदीय जाँच को स्वतः समाप्त कर देता है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'न्यायिक स्वतंत्रता व न्यायिक जवाबदेही जन-विश्वास के दो अर्ध हैं।' जस्टिस वर्मा जाँच रिपोर्ट के पटल पर रखे जाने के आलोक में न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया की विवेचना कीजिए तथा भारत के न्यायिक-जवाबदेही ढाँचे की कमियों का परीक्षण कीजिए।
स्रोत:
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