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आरएएस संपादकीय विश्लेषण — 7 जुलाई 2026

RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 7 जुलाई 2026।

शासन / शिक्षाRAS मुख्य · सुशासन; शिक्षा व मानव संसाधन; पारदर्शिता व जवाबदेही

भारत की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा: लीक-प्रवण पेपर ट्रेल से विश्वसनीय टेस्टिंग तक

NEET-UG की शुचिता पर बार-बार उठते सवालों ने भारत की केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली पर बहस फिर छेड़ दी है — और इसके केंद्र में असहज समझौता: पेपर-आधारित परीक्षाएँ लीक-प्रवण हैं, जबकि कंप्यूटर-आधारित टेस्टिंग (CBT) में अभी सबको बैठाना संभव नहीं।

NTAपेपर-लीक आपूर्ति श्रृंखलाCBT व नॉर्मलाइज़ेशनसार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024राधाकृष्णन समितिदो-स्तरीय स्क्रीनिंगCERT-In ऑडिटडिजिटल विभाजन

मुख्य प्रश्न (10 अंक): बार-बार के पेपर लीक ने सार्वजनिक परीक्षाओं को योग्यता के साधन से व्यवस्थागत अविश्वास के स्रोत में बदल दिया है। भारत की केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा चरणबद्ध सुधार-रोडमैप सुझाइए।

स्रोत:

पर्यावरण / अंतरराष्ट्रीय संबंधRAS मुख्य · पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन; अंतरराष्ट्रीय समझौते; भारत की जलवायु नीति

बेलेम में COP30: क्या 'क्रियान्वयन COP' ने सचमुच क्रियान्वयन किया?

COP30 — UNFCCC के पक्षकारों का 30वाँ सम्मेलन — बेलेम, ब्राज़ील (10–22 नवंबर 2025) में हुआ, जो पेरिस समझौते के दस वर्ष पूरे होने का अवसर था। पहला 'क्रियान्वयन COP' और अमेज़न में आयोजित पहला COP कहा गया यह सम्मेलन अब 2026 की जलवायु-वित्त व NDC बहसों को आकार दे रहा है।

क्रियान्वयन COPग्लोबल मुतिराओTFFFअनुकूलन वित्त तीन गुनावैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (59 संकेतक)बाकू-से-बेलेम $1.3 ट्रिलियनCBDR-RC व समताजीवाश्म-ईंधन रोडमैप

मुख्य प्रश्न (10 अंक): बेलेम के COP30 को पेरिस युग का पहला 'क्रियान्वयन COP' कहा गया। इस वादे की कसौटी पर इसके प्रमुख परिणामों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा भारत की जलवायु प्राथमिकताओं के लिए उनके महत्त्व की विवेचना कीजिए।

स्रोत:

अर्थव्यवस्था / राजकोषीय संघवादRAS मुख्य · लोक वित्त; राजकोषीय संघवाद; राज्य वित्त (राजस्थान प्रासंगिकता)

राज्य वित्त पर CAG की दशकीय रिपोर्ट: बजट का आकार नहीं, उसकी खरीद मायने रखती है

राज्य वित्त पर CAG की तीसरी रिपोर्ट — 'राज्य वित्त 2024-25: दशकीय विश्लेषण' — 2014-15 से 2024-25 तक सभी 28 राज्यों के राजकोषीय खातों को समेकित करती है। इसका चौंकाने वाला निष्कर्ष: राज्यों का संयुक्त व्यय अब केंद्र सरकार से अधिक है, और वृद्धि के लिए 'कितना' खर्च से ज़्यादा 'किस पर' खर्च मायने रखता है।

CAG दशकीय विश्लेषणस्व-कर/GSDP 6.5→6.3%प्रतिबद्ध देनदारियाँसामान्य बनाम सामाजिक सेवाएँवृद्धि अभिसरण15वाँ वित्त आयोगव्यय गुणवत्ताOPS पेंशन बोझ

मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'वृद्धि राज्य के बजट के आकार से नहीं, उसके व्यय की गुणवत्ता व संरचना से तय होती है।' राज्य वित्त पर CAG के दशकीय विश्लेषण (2014-25) के आलोक में, राजस्थान जैसे राज्यों की राजकोषीय चुनौतियों के संदर्भ सहित विवेचना कीजिए।

स्रोत:

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