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आरएएस समाचार सार — 5 नवंबर 2026
RPSC RAS परीक्षा हेतु समाचार-पत्र आधारित समाचार सार, दिनांक 5 नवंबर 2026।
ऊर्जा एवं अवसंरचनाकैबिनेट ने 92 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की VGF योजना मंज़ूर की
- केंद्रीय मंत्रिमंडल (4 नवंबर 2026) ने 2026-27 से 2030-31 हेतु ₹14,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) मंज़ूर की।
- लक्ष्य 92 GWh: 60 GWh पंप्ड स्टोरेज, 30 GWh बैटरी भंडारण (BESS) व 2 GWh अन्य तकनीकें; अनुमानित निवेश लगभग ₹97,600 करोड़।
- परियोजनाएँ टैरिफ़-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से दी जाएँगी; BESS परियोजनाओं में न्यूनतम 40% घरेलू सामग्री अनिवार्य।
अर्थव्यवस्था / महत्वपूर्ण खनिजलिथियम व निकेल प्रसंस्करण हेतु ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत सहायता योजना
- चार संयंत्रों — दो लिथियम (प्रत्येक ≥30 किलो-टन) व दो निकेल (प्रत्येक ≥50 किलो-टन) — को पात्र निवेश की 30% पूंजीगत सब्सिडी।
- अवधि 2026-27 से 2030-31; अधिकतम सीमा लिथियम हेतु ₹500 करोड़ व निकेल हेतु ₹900 करोड़ प्रति लाभार्थी।
- लाभार्थियों का चयन तकनीकी मूल्यांकन व प्रतिस्पर्धी बोली से; राशि तीन चरणबद्ध किस्तों में जारी होगी।
राजव्यवस्था / न्यायफ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना 2031 तक बढ़ी; न्यायालय 779 से बढ़कर 850 होंगे
- परिव्यय ₹3,788.04 करोड़ (1 अप्रैल 2026 – 31 मार्च 2031); केंद्रीय अंश ₹2,353.15 करोड़ निर्भया निधि से।
- वर्तमान में 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 779 FTSC कार्यरत, जिनमें 399 विशिष्ट POCSO न्यायालय हैं।
- 2 अक्टूबर 2019 से योजना के आरंभ के बाद 4 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ।
शासन / सांख्यिकीVISTAR: आधिकारिक सांख्यिकी के आधुनिकीकरण हेतु ₹4,371 करोड़ की योजना; 8वीं आर्थिक गणना शामिल
- विकसित भारत इनिशिएटिव फ़ॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च — 2026-27 से 2030-31 हेतु MoSPI की केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- सर्वेक्षण 43 से बढ़कर 59 होंगे, जिनमें सेवा उत्पादन का नया हेडलाइन सूचकांक शामिल; डेटा प्रसंस्करण में AI/ML का उपयोग।
- 8वीं आर्थिक गणना में ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर तक गैर-कृषि प्रतिष्ठान शामिल होंगे।
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