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आरएएस समाचार सार — 25 जुलाई 2026
RPSC RAS परीक्षा हेतु समाचार-पत्र आधारित समाचार सार, दिनांक 25 जुलाई 2026।
शासन — परीक्षाएँसार्वजनिक परीक्षा पेपर लीक मामलों हेतु फ़ास्ट-ट्रैक न्यायालयों की घोषणा
- NEET-UG 2026 विवाद के बाद प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु फ़ास्ट-ट्रैक न्यायालयों की घोषणा की।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अपराधों हेतु विशेष फ़ास्ट-ट्रैक न्यायालय गठित किया।
- डॉ. के. राधाकृष्णन समिति (2024) ने बहु-पाली कंप्यूटर-आधारित परीक्षा की अनुशंसा की थी।
- फ़ास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय अक्टूबर 2019 में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत गठित हुए।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को UPSC की भाँति वैधानिक निकाय बनाने के प्रस्ताव हैं।
अवसंरचना — रेलवेप्रधानमंत्री ने 75 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए, आठ राजस्थान में
- प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों के 75 स्टेशनों का उद्घाटन किया।
- अमृत भारत स्टेशन योजना दिसंबर 2022 में 1,309 स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु आरंभ हुई।
- राजस्थान के आठ स्टेशनों में जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल व सोमेश्वर शामिल हैं।
- राजस्थान के मुख्यमंत्री नागौर ज़िले के गोटन स्टेशन पर समारोह में शामिल हुए।
- स्टेशनों पर 'एक स्टेशन एक उत्पाद' कियोस्क व बेहतर सुगम्यता सुविधाएँ हैं।
राजव्यवस्था — चुनावसर्वोच्च न्यायालय: विशेष गहन पुनरीक्षण केवल निर्वाचन प्रयोजनों तक सीमित
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के आँकड़ों से नागरिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि SIR का उपयोग कल्याणकारी लाभ रोकने हेतु नहीं किया जा सकता।
- नागरिकता के प्रश्न नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सरकार को संदर्भित किए जाने चाहिए।
- SIR का आधार संविधान का अनुच्छेद 324 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) है।
- अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
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इसी तिथि हेतु भी: आज की समसामयिकी
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