RPSC RAS परीक्षा हेतु समाचार-पत्र आधारित समाचार सार, दिनांक 17 जुलाई 2026।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं ऊर्जा
होर्मुज़ जलडमरूमध्य के सबसे बड़े उपयोगकर्ता भारत व चीन; ईरान की नई मार्ग-प्राधिकरण खाड़ी-जहाज़रानी को नियंत्रित कर रही
17 जून से तीन सप्ताह के आँकड़े दर्शाते हैं कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य पार करने के इच्छुक जहाज़ों में करीब 40% भारत व चीन से आ-जा रहे थे।
हाल के अमेरिका–ईरान संघर्ष के बाद ईरान ने समुद्री यातायात नियंत्रित करने हेतु 'फ़ारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण' (PGSA) बनाई; करीब 200 ग़ैर-ईरानी जहाज़ों ने इससे मार्ग-अनुमति व बीमा का समन्वय किया।
फ़ारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच स्थित होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक रणनीतिक अवरोध-बिंदु है, जहाँ से विश्व के समुद्री तेल का बड़ा हिस्सा गुज़रता है।
खाड़ी की ऊर्जा व व्यापार-गलियारों पर अत्यधिक निर्भर भारत का जलडमरूमध्य को खुला व जहाज़रानी को बीमित रखने में सीधा हित है।
स्रोत: Persian Gulf Strait Authority / Ministry of External Affairs, July 2026
अवसंरचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रधानमंत्री ने भारत की पहली हाइड्रोजन-चालित रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई; हरियाणा में करीब 15,000 करोड़ रु. की परियोजनाएँ समर्पित
प्रधानमंत्री ने हरियाणा में जींद व सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल-सेल रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई।
यह रेल हाइड्रोजन–ऑक्सीजन अभिक्रिया से बिजली लेती है और केवल जलवाष्प उत्सर्जित करती है; इसे विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली (करीब 3,200 अश्वशक्ति) व सर्वाधिक यात्री-क्षमता (करीब 2,600) वाली हाइड्रोजन रेलों में गिना जा रहा है।
साथ ही करीब 15,000 करोड़ रु. की परियोजनाएँ समर्पित/शिलान्यास हुईं, जिनमें दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे, जींद–गोहाना व अंबाला–कालाअंब राष्ट्रीय राजमार्ग व नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
यह क़दम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन व भारतीय रेल के कार्बन-उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य के अनुरूप है।
स्रोत: Ministry of Railways / PIB, July 2026
राजव्यवस्था एवं शासन
उपवास जारी रहने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी का आदेश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि सरकारी चिकित्सक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करें, यह कहते हुए कि "किसी भी नागरिक का जीवन अमूल्य है।"
वांगचुक कथित NEET-UG प्रश्नपत्र-लीक से जुड़े विरोध में 28 जून से जंतर-मंतर पर उपवास पर हैं।
प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की माँग की है; कई विपक्षी दल कार्यकर्ता के समर्थन में उतरे हैं।
न्यायालय ने सरकार से कहा कि आवश्यकता होने पर "पूर्ण, समुचित व ज़रूरी सहायता" के साथ हस्तक्षेप करे।
स्रोत: Delhi High Court, July 2026
अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध
अमेरिका के नए टैरिफ़ क़दम: करीब 60 देशों पर धारा 301 कार्रवाई और रूसी तेल ख़रीदारों को निशाना बनाने वाला विधेयक
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने आपूर्ति शृंखलाओं में बलात-श्रम से जुड़े मुद्दे पर अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 के तहत करीब 60 देशों पर टैरिफ़ प्रस्तावित किया; भारत ने प्रस्तावित टैरिफ़ की समीक्षा माँगी है।
अमेरिकी संसद में एक अलग विधेयक रूसी तेल ख़रीदने वाले देशों — कथित रूप से भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी व अज़रबैजान — पर भारी टैरिफ़ लगाने की बात करता है।
10% का अमेरिकी 'सार्वभौमिक' टैरिफ़ बिना संसदीय मंज़ूरी के अधिकतम 150 दिन लगाया जा सकता है, जिसकी अवधि करीब 24 जुलाई को समाप्त हो रही है — जिससे व्यापार-समझौते का दबाव बना है।
भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात जून में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा; भारत अपने ऊर्जा व व्यापार हितों की रक्षा करते हुए वार्ता कर रहा है।
स्रोत: Office of the US Trade Representative / Ministry of Commerce & Industry, July 2026
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
अमेरिका ने विदेशी विद्यार्थियों, पत्रकारों व विनिमय-आगंतुकों की वीज़ा-अवधि सख़्त की
अमेरिकी प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों व मीडियाकर्मियों की वीज़ा-अवधि घटाने का क़दम उठाया, खुली-अवधि के प्रवास की जगह एक निश्चित समयावधि तय की।
गृह-सुरक्षा विभाग (DHS) का यह नियम F वीज़ा (विद्यार्थी) व J वीज़ा (सांस्कृतिक-विनिमय व मीडिया आगंतुक) को प्रभावित करता है।
आवेदकों को अपने कार्यक्रम की पूरी अवधि तक रुकने के बजाय नए सिरे से अवधि-विस्तार माँगना होगा।
यह बदलाव व्यापक आव्रजन-सख़्ती का हिस्सा है और बड़ी संख्या में भारतीय मूल के विद्यार्थियों व पेशेवरों को प्रभावित कर सकता है।
स्रोत: US Department of Homeland Security, July 2026
राजस्थान · राजव्यवस्था
राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष; लोकसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति ने विधायी आचरण में मर्यादा का आह्वान किया
राजस्थान विधानसभा ने जयपुर में अमृत महोत्सव के तहत 'विधायी गौरव' समारोह के साथ 75 वर्ष पूरे किए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि मतभेद व तनाव स्वाभाविक हैं, पर उनका असर चेहरे पर या सदन में नहीं दिखना चाहिए।
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि आचरण में मर्यादा ज़रूरी है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताक़त केवल संविधान में नहीं, बल्कि उन्हें चलाने वालों के आचरण में निहित है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे; पूर्व अध्यक्षों व सदस्यों का सम्मान किया गया।
स्रोत: Rajasthan Legislative Assembly, July 2026
राजस्थान · स्थानीय शासन
राजस्थान उच्च न्यायालय: पंचायत व निकाय चुनाव न कराना उसके आदेशों का उल्लंघन
राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि लंबित पंचायत राज व शहरी निकाय चुनाव न कराना उसके पूर्व निर्देशों का उल्लंघन है।
न्यायालय ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने को कहा था और राज्य सरकार व ओबीसी आयोग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
कई निकायों के चुनाव टल गए हैं, निर्वाचित बोर्डों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अंतरिम रूप से प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।
पंचायतों व नगरपालिकाओं के समय पर चुनाव 73वें व 74वें संविधान संशोधनों के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं।