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भारत के समुद्री मत्स्यन का असली संकट

पर्यावरण / नील अर्थव्यवस्थाRAS मुख्य GS-III · समुद्री संसाधन; संधारणीयता; आजीविका

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

भारत 'अत्यधिक मत्स्यन से बचाव' का दावा करता है, फिर भी तटीय मछुआरे दशकों की गिरावट बताते हैं। भारत के समुद्री मत्स्यन की संधारणीयता की समालोचना कीजिए व एक विश्वसनीय नील-अर्थव्यवस्था मार्ग सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)

आदर्श उत्तर

भारत का समुद्री-मत्स्यन पूर्वानुमान, CMFRI का हवाला देते हुए, दावा करता है कि 2022 में 135 स्टॉकों में से 91.1% संधारणीय थे। किंतु यह आकलन मुख्यतः लैंडिंग आँकड़ों पर टिका है, न कि प्रत्यक्ष समुद्री स्टॉक-आकलन पर, और FAO प्रमुख स्टॉकों को गंभीर अति-क्षमता के साथ 'पूर्ण-दोहित' मानता है। असली संकट तटवर्ती है: लगभग 64,414 यंत्रीकृत ट्रॉलर कमज़ोर प्रवेश-नियंत्रण के साथ समुद्र-तल जोतते हैं, जबकि बांध, मैंग्रोव-हानि व प्रदूषण नर्सरी-क्षेत्रों को भूखा रखते हैं — और तटीय समुदाय तीन दशकों की घटती पकड़ बताते हैं। 12-NM राज्यक्षेत्रीय समुद्र व 200-NM EEZ के भीतर 5-समुद्री-मील वर्जन-क्षेत्र व दो-माह प्रजनन प्रतिबंध जैसे नियम मौजूद हैं, पर तटीय राज्यों में इन्हें लागू करने की क्षमता नहीं, जैसा पाक-खाड़ी संघर्ष दर्शाता है। विश्वसनीय नील-अर्थव्यवस्था हेतु प्रत्यक्ष स्टॉक-सर्वे, ट्रॉलिंग पर सीमा, वास्तविक प्रवर्तन, भूमि-प्रदूषण नियंत्रण व मछुआरों के साथ सच्चा सह-प्रबंधन आवश्यक है।

सम्मिलित करने योग्य मुख्य बिंदु

स्रोत: The Hindu (Full Context), 6 July 2026 — 'The real crisis in India's fisheries' · 2026-07-06

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