तेल की उलझन: भारत के कच्चे-तेल आयात को रियायत नहीं, रणनीति चाहिए

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

'एक तेल-आयातक हेतु, आप कैसे खरीदते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कितना।' रूसी कच्चे तेल पर भारत की बढ़ती निर्भरता के आलोक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के जोखिमों का परीक्षण कीजिए तथा एक विविध खरीद-रणनीति सुझाइए।

परिचय:

• रूस से भारत की तेल-प्राप्ति फिर 40% से ऊपर — दो-वर्ष उच्चतम — जबकि रियायत सिकुड़ी व प्रीमियम प्रकट हुआ, जिससे 85%+ कच्चा तेल आयात करने वाले देश हेतु ऊर्जा-सुरक्षा चिंता बढ़ी।

जोखिम:

• लुप्त रियायत (मूल्य +83%, मात्रा -2%) अर्थ कम के लिए अधिक भुगतान।
• एकल-स्रोत सांद्रता मोल-भाव-शक्ति व प्रत्यास्थता क्षीण करती।
• युआन-निपटान चीन को लाभ; द्वितीयक-प्रतिबंध व पश्चिम एशिया (होर्मुज) जोखिम आपूर्ति को ख़तरा।

क्या बदला:

• यूक्रेन युद्ध तक ~70% कच्चा तेल दीर्घकालिक अनुबंधों से, मुख्यतः पश्चिम एशिया — बफ़र जो स्पॉट-सौदों हेतु आंशिक छोड़ा।

विविध रणनीति:

• व्यापक टोकरी पुनर्निर्माण (पश्चिम एशिया, अमेरिका, अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका); दीर्घकालिक व स्पॉट संतुलन; रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाओ; नवीकरणीय व घरेलू उत्पादन तेज़ करो।

राजस्थान प्रासंगिकता:

• बाड़मेर तेल-क्षेत्र व पचपदरा HRRL रिफाइनरी घरेलू क्षमता मज़बूत करते।

निष्कर्ष:

• तेल-खरीद को पोर्टफोलियो की तरह चलाओ — ऊर्जा सुरक्षा सबसे कम एकल-विफलता-बिंदुओं में है, सबसे बड़ी रियायत में नहीं।