संसद के द्वार पर आँसू गैस: जब गणतंत्र अपने युवाओं की सुनना बंद कर दे

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

"नागरिक समाज का मुद्दा-आधारित आंदोलन तब तक व्यवस्थित रहता है जब तक सरकार सुनने की इच्छा का संकेत देती है।" दिल्ली के हालिया युवा प्रदर्शनों के आलोक में, शांतिपूर्ण सभा के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया की संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण कीजिए तथा युवाओं और सरकार के बीच विश्वास बहाली के उपाय सुझाइए।

परिचय:

• 20 जुलाई को संसद के पास युवा प्रदर्शनकारियों पर आँसू गैस, लाठी, कथित पैलेट चोटें, इंटरनेट बंदी और मेट्रो बंद — एक टाले जा सकने वाले टकराव को राज्य और युवाओं के बीच लोकतांत्रिक संविदा की परीक्षा बना गए।

राज्य पर संवैधानिक सीमाएँ:

• अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(b) अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की रक्षा करते हैं; प्रतिबंध युक्तियुक्त व आनुपातिक होने चाहिए (इंटरनेट बंदी पर अनुराधा भसीन; सभा बनाम लोक-व्यवस्था पर शाहीन बाग़)।
• बल अंतिम उपाय है — बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण भीड़ पर पैलेट गन और पूर्ण बंदी आनुपातिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और निर्दोष नागरिकों को सज़ा देते हैं।

भरोसा क्यों टूटा:

• बार-बार पेपर लीक, NEET का दोबारा आयोजन और त्रि-भाषा विवाद ने शिक्षा-प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए।
• गहरे कारण — बेरोज़गारी, ठहरे वेतन, महँगाई — ने असंतोष को परीक्षाओं से आगे फैला दिया।

विश्वास-बहाली:

• परीक्षा-विफलताओं पर मंत्री-स्तर पर दिखाई देने वाली जवाबदेही; बल-प्रयोग की स्वतंत्र जाँच।
• छात्र व नागरिक-समाज प्रतिनिधियों से स्थायी संवाद-तंत्र; बंदी को अपवाद बनाने वाले संयम-नियम।
• केवल चुनावों पर नहीं, जनता की बेचैनी पर समय से सुधार।

निष्कर्ष:

• आत्मविश्वासी गणतंत्र अपने युवाओं को तितर-बितर नहीं करता, उन्हें जवाब देता है; बल नहीं — संवाद व जवाबदेही ही संवैधानिक मूल-नियम हैं।