वर्चस्व की छाया में रणनीतिक स्वायत्तता: भारत का RCEP-पश्चात व्यापार प्रतिमान

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

'RCEP से बाहर रहने का भारत का निर्णय महज़ संरक्षणवाद नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का सुविचारित दावा था।' भारत की RCEP-पश्चात व्यापार रणनीति तथा 2026 की भू-आर्थिक उथल-पुथल में उसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

परिचय:

• RCEP विश्व का सबसे बड़ा समूह है (15 राष्ट्र, ~30% वैश्विक GDP); भारत 2019 में बाहर हुआ और पुनः शामिल होने से इनकार करता रहा — 2026 के अमेरिका-चीन शुल्क-युद्ध व पश्चिम एशिया अस्थिरता के बीच यह निर्णय फिर केंद्र में।

यह रणनीतिक था, महज़ संरक्षणवाद नहीं:

• पूर्व-विद्यमान $105 अरब+ घाटा (चीन $50 अरब) व 90% शुल्क-समाप्ति ने आयात-उछाल व MSME 'चाइना शॉक' का ख़तरा पैदा किया।
• निर्यात मूल्य-अलोचदार, आयात लोचदार — सदस्यता अंतर पाटती नहीं, चौड़ा करती।
• जवाब रचनात्मक रहा: आत्मनिर्भर भारत व 14 क्षेत्रों में PLI से विनिर्माण-मांसपेशी।

RCEP-पश्चात प्रतिमान:

• 'RCEP-माइनस-चाइना' हब-एंड-स्पोक द्विपक्षीय — 15 में से 14 सदस्यों से समझौते — ने बाज़ार-पहुँच पाई और नीति-स्पेस बचाया।
• बेल्ट एंड रोड के रणनीतिक विकल्प के रूप में IMEC; सक्रिय समुद्री सुरक्षा; 2026 में उत्पाद-शुल्क/LPG उपाय।

प्रति-दृष्टि:

• क्षेत्रीय मूल्य-श्रृंखलाओं से बहिष्करण व संरक्षण-जनित आत्मसंतुष्टि का जोखिम — एक वास्तविक स्वायत्तता-बनाम-कुशलता समझौता।

निष्कर्ष:

• क्रम-निर्धारण पर दांव — पहले ताक़त, फिर अपनी शर्तों पर एकीकरण; एक परिपक्व रणनीतिक स्वायत्तता जो औद्योगिक संप्रभुता को भविष्य की सौदेबाज़ी-शक्ति का आधार मानकर बचाती है।