भारत की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा: लीक-प्रवण पेपर ट्रेल से विश्वसनीय टेस्टिंग तक

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

बार-बार के पेपर लीक ने सार्वजनिक परीक्षाओं को योग्यता के साधन से व्यवस्थागत अविश्वास के स्रोत में बदल दिया है। भारत की केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा चरणबद्ध सुधार-रोडमैप सुझाइए।

परिचय:

• सार्वजनिक परीक्षाएँ हर वर्ष 2 करोड़+ भविष्य तय करती हैं; NEET-UG 2024 लीक और 2026 का शुचिता विवाद दिखाते हैं कि तनाव किसी एक एजेंसी पर नहीं, पूरे ढाँचे पर है — इसी से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 और NTA सुधार पर राधाकृष्णन समिति आई।

संरचनात्मक कमजोरियाँ:

• पेपर मोड: लंबी भौतिक अभिरक्षा-श्रृंखला (प्रेस–परिवहन–स्ट्रॉन्गरूम–केंद्र), जहाँ हर हस्तांतरण संगठित गिरोहों के लिए सेंध-बिंदु है।
• डिजिटल मोड: 20 लाख+ अभ्यर्थियों के मुकाबले केवल ~3 लाख CBT सीटें — मजबूरन बहु-पारी परीक्षा व अपारदर्शी नॉर्मलाइज़ेशन।
• संस्थागत: NTA का छोटा स्थायी संवर्ग व आउटसोर्स केंद्र जवाबदेही घटाते हैं, जबकि UPSC में DM-पुलिस की कानूनी जवाबदेही है।
• सामाजिक लागत: लीक-पुनर्परीक्षा चक्र की मार गरीब अभ्यर्थियों पर सबसे भारी — कोचिंग के अतिरिक्त वर्ष व यात्रा।

उपलब्ध सबक:

• UPSC (गुमनाम वितरित प्रश्न-निर्माण), IB (जस्ट-इन-टाइम एन्क्रिप्टेड डिलीवरी, एयर-गैप्ड नेटवर्क), अमेरिका का अनुकूली SAT/GRE (लीक पेपर बेकार), चीन का बायोमेट्रिक गाओकाओ।

आगे की राह (चरणबद्ध):

• अल्पकाल: पूर्व-प्रकाशित नॉर्मलाइज़ेशन फ़ॉर्मूले; अनिवार्य CERT-In ऑडिट।
• मध्यकाल: PPP से CBT केंद्रों का विस्तार; 2024 अधिनियम (10 वर्ष कारावास, ₹1 करोड़ जुर्माना) की सख्ती।
• दीर्घकाल: दो-स्तरीय मॉडल — अनुकूली CBT स्क्रीनिंग, एक-पारी सुरक्षित मुख्य।

निष्कर्ष:

• तकनीक मौजूद है; विश्वसनीयता के लिए चाहिए वह प्रशासनिक इच्छाशक्ति जो भौतिक जवाबदेही और डिजिटल ढाँचे को जोड़कर योग्यता का वादा लौटाए।