स्क्रीन व बच्चे: क्या भारत ऑस्ट्रेलिया की राह चले और नाबालिगों को सोशल मीडिया से बाहर करे?

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

'बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित करना उपकरण की नक़ल नहीं, आशय सीखने की माँग करता है।' भारत में नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुँच को कानूनन सीमित करने के पक्ष का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और एक संतुलित विनियामक दृष्टिकोण सुझाइए।

परिचय:

• प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया के अंडर-16 सोशल-मीडिया प्रतिबंध की सराहना, आईटी मंत्रालय परामर्श व इलाहाबाद HC गेमिंग PIL ने नाबालिगों के ऑनलाइन विनियमन को एजेंडे पर ला दिया।

प्रतिबंध के पक्ष में:

• गंभीर प्रमाण भारी उपयोग को चिंता, नींद-हानि, हानिकारक सामग्री व शिकारी संपर्क से जोड़ते; स्वैच्छिक सुरक्षा-उपाय बार-बार विफल।

कोरे प्रतिबंध की समस्याएँ:

• विश्वसनीय आयु-सत्यापन हेतु हस्तक्षेपी पहचान-जाँच (निगरानी/निजता जोखिम); प्रतिबंध नाबालिगों को शिक्षा व अभिव्यक्ति से काटते व आसानी से पार होते; भारत का पैमाना व डिजिटल विविधता प्रवर्तन कठिन बनाते।

मौजूदा उपकरण:

• DPDP अधिनियम, 2023 बच्चे के डेटा हेतु सत्यापन-योग्य अभिभावकीय सहमति अनिवार्य करता व प्रोफ़ाइलिंग पर रोक; IT नियम प्लेटफ़ॉर्म-कर्तव्य लगाते।

संतुलित दृष्टिकोण:

• अभिकल्प-से-डिफ़ॉल्ट-सुरक्षा व एल्गोरिद्मिक सीमाएँ; कोरे प्रतिबंध के बजाय DPDP सुदृढ़ करो; बच्चों व अभिभावकों हेतु डिजिटल साक्षरता में निवेश।

राजस्थान प्रासंगिकता:

• बढ़ते स्मार्टफोन उपयोग व डिजिटल-साक्षरता अंतराल वाले युवा राज्य को स्कूल व हेल्पलाइनें चाहिए, कोई अप्रवर्तनीय दीवार नहीं।

निष्कर्ष:

• ऑस्ट्रेलिया का आशय सीखो, उसका उपकरण नहीं — डिजिटल संसार को बच्चों हेतु सुरक्षित बनाओ, उन्हें बाहर करने के बजाय।