75 पर राजस्थान विधानसभा: कम बैठकें, कमज़ोर जवाबदेही

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

जो विधायिका कम बैठती है, वह कम जाँच-परख करती है। राज्य विधानसभाओं की घटती बैठकों के संदर्भ में, विधायी जवाबदेही मज़बूत करने हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।

परिचय:

• राजस्थान विधानसभा का 75-वर्षीय अमृत महोत्सव बैठकों के 303 (1952) से घटकर करीब 147 रह जाने के साथ आया है, जिससे विधायी जवाबदेही पर चिंता उठती है।

बैठकें क्यों मायने रखती हैं:

• विधायिका बजट की जाँच करती है, क़ानून बनाती है और कार्यपालिका से जवाब माँगती है — सदन कम बैठने पर ये सब कमज़ोर पड़ते हैं।
• कम बहस या समिति-समीक्षा के बिना पारित विधेयक ख़राब मसौदे व मुक़दमेबाज़ी को न्योता देते हैं।
• पतला कैलेंडर वास्तविक ताक़त नौकरशाही की ओर खिसकाता है।

विपरीत मत:

• कुछ कहते हैं कि समिति-कार्य व बहस की गुणवत्ता बैठक-दिनों से ज़्यादा मायने रखती है — यह तभी सही है जब समितियाँ सचमुच मज़बूत हों।

आगे की राह:

• सालाना न्यूनतम बैठक-दिवस क़ानूनन तय करें (जैसा कई राज्यों व NCRWC ने सुझाया)।
• विधेयकों की पूर्व-जाँच हेतु विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ मज़बूत करें।
• खुली, प्रसारित कार्यवाही व सुरक्षित प्रश्नकाल सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष:

• 75 साल पुराने सदन को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि रस्म नहीं, बल्कि ऐसा कैलेंडर व समिति-व्यवस्था है जो उसे कड़ी बहस कराए व जनता के प्रति जवाबदेह बनाए।