'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बनाम संघीय संरचना

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रशासनिक दक्षता का वादा करता है परंतु भारत की संघीय संरचना के लिए गंभीर चिंताएँ खड़ी करता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

परिचय: भारत में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए, जब तक कि समय से पहले विधानसभाओं के भंग होने से यह चक्र टूट नहीं गया; राम नाथ कोविंद उच्च-स्तरीय समिति (2024) ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) के विचार को फिर से उठाया है, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और बाद में स्थानीय निकायों के चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। इसकी दक्षता को संघीय ढांचे पर पड़ने वाले खर्च के मुकाबले तौलना ज़रूरी है।

पक्ष में तर्क (दक्षता):

• बार-बार होने वाले चुनावों में हज़ारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं और सुरक्षा व प्रशासनिक मशीनरी बार-बार इसमें लगानी पड़ती है।
• बार-बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और शासन को रोक देती है।
• एक साथ चुनाव "स्थायी अभियान मोड" पर अंकुश लगाते हैं, जिससे सरकारें लंबी अवधि की नीतियों पर काम करने के लिए स्वतंत्र हो पाती हैं।

संघीय और लोकतांत्रिक चिंताएँ:

• यह राज्य विधानसभाओं के चक्र को केंद्र के अधीन कर देता है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम होती है और राज्य का जनादेश उसके अपने मतदाताओं से अलग हो जाता है।
• राष्ट्रीय मुद्दे और बेहतर संसाधनों वाली राष्ट्रीय पार्टियाँ राज्य-विशिष्ट चिंताओं पर हावी हो सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा।
• बहुमत खोने के बावजूद कार्यकाल तय करना जवाबदेही को कमज़ोर करता है।

व्यावहारिक बाधाएँ:

• इसके लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन की ज़रूरत होगी, साथ ही मध्यावधि सरकार गिरने की स्थिति के लिए भी समाधान चाहिए — जैसे जर्मनी का "रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव"।
• मतदाता सूची संशोधन (SIR) और फॉर्म 17C की पारदर्शिता को लेकर विवाद दिखाते हैं कि सिर्फ़ समय नहीं, बल्कि प्रक्रिया में विश्वास भी केंद्रीय महत्व रखता है।

आगे की राह:

• इसे केवल व्यापक संवैधानिक सहमति से ही आगे बढ़ाना चाहिए, जो राज्यों के निश्चित कार्यकाल की रक्षा करे।
• इसे लागू करने से पहले चुनाव आयोग (ECI) की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मज़बूत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष: इसके लाभ ज़्यादातर प्रशासनिक हैं, जबकि इसकी लागतें ढाँचागत और लोकतांत्रिक हैं — दक्षता को भारत के संघीय संतुलन को मज़बूत करना चाहिए, न कि उसे कमज़ोर।