लीक होते पेपर, रिसता भविष्य: असली शिक्षा आपातकाल

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

"परीक्षा-संकट एक लक्षण है; शिक्षा में दीर्घकालिक अल्प-निवेश ही रोग है।" भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के वित्तपोषण और शासन में सुधार सुझाइए।

परिचय:

• NEET लीक और पुनर्परीक्षा की माँग ने राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया है, पर गहरी विफलता ढाँचागत है: 12 वर्षों में कुल केंद्रीय ख़र्च में शिक्षा का हिस्सा घटा है, जबकि युवा भारत विकास-गाथा में शामिल होने की प्रतीक्षा में है।

लक्षण बनाम रोग:

• लीक, दोबारा परीक्षाएँ और कोचिंग-निर्भरता जवाबदेही-विहीन परीक्षा-ढाँचे का आईना हैं (NEET-UG 2024 संकट व लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की याद दिलाते हुए)।
• रोग है अल्प-निवेश: NEP 2020 का 6%-GDP लक्ष्य दूर है, और जनसांख्यिकीय लाभांश की असली बाधा चयन-अनुपात नहीं, रोज़गार-योग्यता है।

वित्तपोषण सुधार:

• शिक्षा का ख़र्च-हिस्सा बढ़ाएँ व सुरक्षित रखें; राज्यों को परिणाम-आधारित अंतरण; बुनियादी साक्षरता (निपुण भारत) व कौशल पर बड़े पैमाने पर ख़र्च।

शासन सुधार:

• तयशुदा जवाबदेही वाली सुरक्षित, ऑडिट-योग्य परीक्षा-व्यवस्था; मज़बूत, पारदर्शी NTA।
• समवर्ती-सूची का ढाँचा वास्तविक केंद्र-राज्य समन्वय माँगता है — पाठ्यक्रम, भाषा-नीति व प्रवेश आदेश से नहीं चल सकते।

आगे की राह:

• परीक्षा-सुरक्षा को व्यवस्थागत सुधार का प्रवेश-द्वार बनाएँ — असली पैमाने शिक्षक-गुणवत्ता, सीखने के नतीजे व रोज़गार-योग्यता हों।

निष्कर्ष:

• 2029 में पहली बार मतदान करने वाली पीढ़ी वादे और वास्तविकता का अंतर परखेगी; उसकी शिक्षा में निवेश ही भारत की विकास-गाथा की असली परीक्षा है।