गहराई में मौत: तीस्ता सुरंग ने श्रमिकों के साथ और क्या दफ़्न किया

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

हिमालय में जलविद्युत विकास ऊर्जा-आवश्यकताओं और पारिस्थितिक नाज़ुकता के द्वंद्व का उदाहरण है। हालिया सुरंग-आपदाओं के आलोक में भारत की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सुरक्षा-व्यवस्था की पर्याप्तता का मूल्यांकन कीजिए तथा नाज़ुक पर्वतीय क्षेत्रों की अवसंरचना परियोजनाओं हेतु सुरक्षा-उपाय सुझाइए।

परिचय:

• सिक्किम में NHPC की तीस्ता स्टेज-VI सुरंग में संभावित मीथेन विस्फोट — नई, दरारयुक्त चट्टानों वाले भूकंपीय सक्रिय बेसिन में — भूमिगत आपदाओं की उस कड़ी की ताज़ा घटना है जो भारत की स्वीकृति व सुरक्षा-व्यवस्था की परीक्षा लेती है।

व्यवस्था अपर्याप्त क्यों दिखती है:

• ज्ञात भूविज्ञान: गैस-पॉकेटें, भूकंपीयता व GLOF जोखिम (2023 में दक्षिण ल्होनक ने तीस्ता-III नष्ट किया) पूर्वानुमेय थे, फिर भी जोखिम-मॉडलिंग और चालू गैस-डिटेक्शन/वेंटिलेशन सवालों में हैं।
• दुर्घटनाएँ नहीं, पैटर्न: सिल्क्यारा (41 फँसे, 2023) और मेघालय खदान विस्फोट (~30 मौतें) कमज़ोर अमल की ओर इशारा करते हैं, नियमों की कमी की ओर नहीं।
• परियोजना-दर-परियोजना EIA बाँधों की शृंखला वाली नदियों का संचयी, बेसिन-स्तरीय जोखिम चूक जाता है।

नाज़ुक पर्वतीय क्षेत्रों हेतु उपाय:

• स्वीकृति-अनुपालन की स्वतंत्र, सार्वजनिक ऑडिट; डेवलपर व नियामक दोनों की तय जवाबदेही।
• सुरंग-निर्माण हेतु अनिवार्य भू-तकनीकी व गैस-जोखिम मॉडलिंग, रीयल-टाइम निगरानी, वेंटिलेशन व आपात-निकास मानक (सिल्क्यारा के सबक़ और NDMA दिशानिर्देश)।
• नदी-बेसिनों का संचयी प्रभाव-आकलन; GLOF पूर्व-चेतावनी तंत्र; उल्लंघन पर दंड वाले श्रमिक-सुरक्षा नियम।

आगे की राह:

• पहले बचाव; फिर तीस्ता-VI की स्वीकृति-शर्तों की स्वतंत्र समीक्षा, पूरी तीस्ता शृंखला तक विस्तारित।

निष्कर्ष:

• हिमालय में स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण तभी टिकाऊ है जब सुरक्षा-उपाय काग़ज़ पर नहीं, ज़मीन के नीचे मौजूद हों — जहाँ मज़दूर हैं।