राज्य वित्त पर CAG की दशकीय रिपोर्ट: बजट का आकार नहीं, उसकी खरीद मायने रखती है

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

'वृद्धि राज्य के बजट के आकार से नहीं, उसके व्यय की गुणवत्ता व संरचना से तय होती है।' राज्य वित्त पर CAG के दशकीय विश्लेषण (2014-25) के आलोक में, राजस्थान जैसे राज्यों की राजकोषीय चुनौतियों के संदर्भ सहित विवेचना कीजिए।

परिचय:

• CAG का 'राज्य वित्त 2024-25: दशकीय विश्लेषण' (तीसरी रिपोर्ट; सभी 28 राज्य, 2014-25) पाता है कि राज्य अब सामूहिक रूप से केंद्र से अधिक खर्च करते हैं — अतः राज्य-बजटों की संरचना भारत की सबसे बड़ी राजकोषीय लीवर है।

आकार नियति नहीं:

• वृद्धि बजट-आकार के उलट: संपन्न छोटे-बजट राज्य (GSDP का 13.1%) 7% बढ़े; गरीब बड़े-बजट राज्य (22.9%) 6.4%; मध्यम बजट 5.6% पर पिछड़े।
• GST-पश्चात 11.1% वृद्धि के बावजूद स्व-कर/GSDP 6.5% → 6.3% खिसका — बाधा GST नहीं, कर-प्रयास है।

संरचना ही नियति:

• सामान्य सेवाएँ (वेतन, ब्याज, पेंशन) GSDP के 3.7% से 6.8% तक बढ़ीं और वृद्धि 7% → 5.7% गिरी — प्रतिबद्ध देनदारियाँ उत्पादक खर्च को निचोड़ती हैं।
• बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मप्र, ओडिशा व राजस्थान का सामाजिक-आर्थिक सेवा निवेश संपन्न राज्यों की ओर अभिसरण लाया।

राजस्थान की चुनौती:

• अभिसरण-लाभ के साथ OPS पेंशन देनदारी, भारी कर्ज-ब्याज व वेतन प्रतिबद्धताएँ — ठीक CAG की कमज़ोर-वृद्धि श्रेणी; उपाय हैं 15वें वित्त आयोग शैली के समकारी/शर्त-युक्त अंतरण व व्यय-गुणवत्ता नियम (FRL समीक्षा, पूँजीगत व्यय संरक्षण)।

आगे की राह:

• गरीब राज्यों को बड़े पर शर्त-युक्त अंतरण; प्रतिबद्ध-व्यय अनुपात प्रकाशित हों; पूँजीगत व्यय की न्यूनतम सीमा सुरक्षित रहे।

निष्कर्ष:

• बजट वृद्धि तभी खरीदते हैं जब वे सामर्थ्य खरीदें — स्कूल, क्लिनिक, अवसंरचना — न कि बढ़ता वेतन-पेंशन-ब्याज बिल।