पहियों पर संकट: जब निःशुल्क-यात्रा योजना कर्ज़ में डूबे परिवहन निगम से टकराती है

प्रश्न (10 अंक, ~150 शब्द):

'ऐसी कल्याण योजना जो उसे लागू करने वाली संस्था को दिवालिया कर दे, अपने ही उद्देश्य को विफल कर देती है।' महिलाओं हेतु निःशुल्क सार्वजनिक-परिवहन योजनाओं के आलोक में कल्याण व राजकोषीय धारणीयता के बीच तनाव का परीक्षण कीजिए तथा एक व्यवहार्य रूपरेखा सुझाइए।

परिचय:

• केरल की 'प्रियदर्शिनी' निःशुल्क महिला बस योजना, जो कर्ज़ग्रस्त KSRTC पर ~2 करोड़ रु/दिन का भार डालती और निजी-संचालक हड़तालें भड़काती है, कल्याण-बनाम-व्यवहार्यता तनाव को मूर्त करती है।

योजना के पक्ष में:

• महिला गतिशीलता सार्वजनिक हित है — निःशुल्क/रियायती यात्रा महिला श्रमबल व शिक्षा-पहुँच बढ़ाती है, अर्थव्यवस्था-व्यापी प्रतिफल के साथ।

कहाँ टूटती है:

• घाटे वाले निगम पर लदा सार्वभौमिक, अवित्तपोषित हक़ कर्ज़ गहराता व वेतन/पेंशन विलंबित करता है।
• प्रतिपूर्ति की रूपरेखा नहीं; निजी बसें व ऑटो ग्राहक खोते हैं — आजीविका-हानि व हड़तालें।
• अवसर-लागत — 2 करोड़/दिन बेड़ा-नवीनीकरण या लक्षित DBT में लग सकता है।
• इतिहास: ए.के. एंटनी की 1996 निःशुल्क-बस योजना अर्थशास्त्र व राजनीति दोनों में विफल।

व्यवहार्य रूपरेखा:

• बजट से निगम को स्पष्ट व्यवहार्यता-अंतर भुगतान; वास्तविक ज़रूरतमंद (छात्राएँ, बेरोज़गार, अल्प-आय महिलाएँ) को लक्षित; विस्थापित संचालकों को मुआवज़ा; बेड़ा व सुरक्षा हेतु निधि सुरक्षित।

राजस्थान प्रासंगिकता:

• RSRTC की भारी घाटे के बीच रियायतें वही सबक दोहराती हैं।

निष्कर्ष:

• सशक्तीकरण व विलायकता तभी संगत हैं जब वादा ईमानदारी से बजटित, लक्षित व राहत-सहित हो।