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RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 11 नवंबर 2026।
समाचार में क्यों: पटना नगर निगम ने NSE पर नगरपालिका बॉन्ड सूचीबद्ध किए — बिहार में पहली बार — और 10 वर्ष हेतु 9.20% कूपन पर ₹199.99 करोड़ जुटाए; रेटिंग AA (स्थिर)।
भारतीय शहर राज्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं और बहुत कम संपत्ति कर वसूलते हैं। नगरपालिका बॉन्ड शहरों को सड़क, जल व सीवरेज हेतु बाज़ार से उधार लेने देते हैं, पर तभी जब उनके लेखे साफ़ हों और राजस्व विश्वसनीय हो। 74वें संशोधन ने शहरों को कार्य दिए, पर पर्याप्त धन नहीं।
आगे की राह: GIS-आधारित संपत्ति कर, जल व अपशिष्ट हेतु उपयोगकर्ता शुल्क, उपार्जन लेखांकन व समय पर अंकेक्षण, छोटे नगरों हेतु संयुक्त बॉन्ड, और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन।
राजस्थान संदर्भ: 309 निकायों के चुनावों के बाद जयपुर व जोधपुर जैसे राजस्थान के नगर निगम नगरीय विकास कर (UD टैक्स) वसूली सुदृढ़ कर सीवरेज व जल परियोजनाओं हेतु बॉन्ड का उपयोग कर सकते हैं।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): क्या नगरपालिका बॉन्ड भारत के नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? विवेचना कीजिए।
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