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आरएएस संपादकीय विश्लेषण — 6 नवंबर 2026

RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 6 नवंबर 2026।

राजव्यवस्थाआरएएस मुख्य · राजव्यवस्था — न्यायपालिका, महिला एवं बाल सुरक्षा

2031 तक फ़ास्ट ट्रैक न्यायालय: गति के साथ संवेदनशीलता

समाचार में क्यों: केंद्र ने फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना को ₹3,788.04 करोड़ परिव्यय के साथ 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया; न्यायालयों की संख्या 779 से बढ़कर 850 होगी।

बलात्कार व POCSO मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु 2019 में FTSC बनाए गए। विलंब पीड़ितों को फिर आघात देता है और आरोपियों को गवाहों को प्रभावित करने का अवसर देता है। इन न्यायालयों ने 4 लाख से अधिक मामले निपटाए हैं, पर धीमी फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट, रिक्त पदों व स्थगनों के कारण लंबितता ऊँची है।

आगे की राह: अधिक फ़ॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ व DNA इकाइयाँ, समयबद्ध आरोप-पत्र, संवेदनशील गवाह बयान कक्ष, विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से पीड़ित मुआवज़ा, और तेज़ प्रक्रिया हेतु ई-कोर्ट।

राजस्थान संदर्भ: राजस्थान में बड़ी संख्या में POCSO न्यायालय हैं; इन्हें नए पीड़ित अधिकार केंद्र मॉडल व रालसा सहायता से जोड़कर बाल पीड़ितों हेतु परिणाम सुधारे जा सकते हैं।

योजनाउपलब्धियाँअड़चनेंनिष्पक्ष सुनवाईसुधार

मुख्य प्रश्न (10 अंक): यौन अपराध मामलों में समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने में फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की भूमिका का आकलन कीजिए।

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