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RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 22 सितंबर 2026।
समाचार में क्यों: अनुच्छेद 263 के तहत जारी अंतर-राज्य परिषद (संशोधन) आदेश, 2026 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उसके राज्यपाल को तथा अनुच्छेद 239AB के आदेश के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को बैठक में भाग लेने देता है।
परिषद सरकारिया आयोग की सलाह पर 1990 में बनी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और सभी मुख्यमंत्री सदस्य हैं। फिर भी इसकी बैठकें बहुत कम हुई हैं, जबकि GST, राज्यपालों, जल व एजेंसियों पर विवाद बढ़े हैं। संशोधन एक कमी दूर करता है ताकि कोई राज्य प्रतिनिधित्व से वंचित न रहे।
आगे की राह: बैठकों का निश्चित कैलेंडर, सशक्त स्थायी सचिवालय, पुंछी अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई, और क्षेत्रीय मुद्दों हेतु क्षेत्रीय परिषदों का उपयोग।
राजस्थान संदर्भ: यमुना व रावी–ब्यास जल, मध्य प्रदेश के साथ ERCP और किशाऊ बाँध जैसे अंतर-राज्यीय मुद्दे दिखाते हैं कि सक्रिय परिषद व उत्तरी क्षेत्रीय परिषद से राजस्थान को लाभ है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर-राज्य परिषद की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
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