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आरएएस संपादकीय विश्लेषण — 5 सितंबर 2026

RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 5 सितंबर 2026।

पर्यावरण एवं जलवायुआरएएस मुख्य · पर्यावरण — भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण

उलानबातर के बाद: मरु प्रदेश में भूमि की बहाली

समाचार में क्यों: मरुस्थलीकरण रोकथाम संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD) का COP17 उलानबातर, मंगोलिया में 17 से 28 अगस्त 2026 तक 'भूमि बहाल करें, आशा बहाल करें' थीम पर हुआ।

भूमि क्षरण मृदा उर्वरता, जल-धारण व कृषि आय घटाता है और पलायन बढ़ाता है। COP17 ने 400 मिलियन डॉलर तक जुटाने वाली सूखा-सहनशीलता निवेश सुविधा का समर्थन किया। भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षरित भूमि बहाल करने और भूमि क्षरण तटस्थता का संकल्प लिया है।

आगे की राह: ISRO आँकड़ों से क्षरित भूमि का मानचित्रण, मनरेगा व जलग्रहण कार्यों को बहाली से जोड़ना, ओरण व गोचर को कानूनी संरक्षण, और मृदा कार्बन हेतु किसानों को भुगतान।

राजस्थान संदर्भ: राजस्थान का लगभग दो-तिहाई भाग शुष्क या अर्ध-शुष्क है और थार भारत का सर्वाधिक क्षरित भू-परिदृश्य है; AFD-सहायित वानिकी परियोजना का 3,000 हेक्टेयर ओरण लक्ष्य सामुदायिक बहाली की संभावना दिखाता है।

UNCCD व COP17कारणप्रभावभारत के लक्ष्यराजस्थान हेतु उपाय

मुख्य प्रश्न (10 अंक): UNCCD COP17 के आलोक में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारणों की चर्चा कीजिए और उपाय सुझाइए।

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