RPSC RAS मुख्य परीक्षा हेतु दिन के संपादकीयों का विषयानुरूप विश्लेषण, दिनांक 5 जुलाई 2026।
नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में सेवानिवृत्त नौकरशाहों, न्यायाधीशों, वकीलों और नागरिक-समाज के नेताओं जैसे प्रबुद्ध नागरिकों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यह चेतावनी देते हुए कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एकसाथ करना भारत की संघीय संरचना को तोड़ेगा और राज्य विधानसभाओं की अपने मामले स्वयं चलाने की क्षमता को सीमित करेगा।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रशासनिक दक्षता का वादा करता है परंतु भारत की संघीय संरचना के लिए गंभीर चिंताएँ खड़ी करता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
स्रोत: The Hindu, 5 Jul 2026 (Delhi conclave on 'One Nation, One Election, Federalism & Citizenship', Constitution Club of India)
जैसे-जैसे ड्रोन और प्रिसिजन-निर्देशित हथियार युद्ध को बदल रहे हैं, आलोचक पूछते हैं कि क्या युद्धक टैंक अप्रचलित हो चुका है। सैन्य विशेषज्ञ इसके विपरीत तर्क देते हैं: चूँकि भूमि पर कब्जा बनाए रखने हेतु भौतिक उपस्थिति आज भी चाहिए, टैंक अनिवार्य बने हुए हैं — और भारत ऊँचे हिमालय हेतु बना एक नया स्वदेशी हल्का टैंक 'जोरावर' शामिल कर रहा है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): ड्रोन और प्रिसिजन हथियारों ने युद्धक्षेत्र को बदल दिया है, फिर भी युद्धक टैंक अनिवार्य बना हुआ है। भारत द्वारा स्वदेशी 'जोरावर' हल्के टैंक के शामिलीकरण के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
स्रोत: The Hindu, 5 Jul 2026 (Spotlight: 'Why tanks still matter in modern warfare'; DRDO–L&T Zorawar light tank)
स्काईरूट एयरोस्पेस ने घोषणा की है कि उसका पहला कक्षीय रॉकेट विक्रम-1, 12 जुलाई–4 अगस्त की समयावधि में प्रक्षेपित होगा — यह भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण है। सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना इसरो–निजी संबंध को 'अमेरिका के नासा व स्पेसएक्स जैसा' बताते हैं, जो हाल के सुधारों से खुले क्षेत्र में निर्णायक निजी मोड़ का संकेत है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र नासा–स्पेसएक्स मॉडल पर निजी मोड़ ले रहा है। इसके रणनीतिक व आर्थिक महत्व तथा इस बदलाव के जोखिमों की विवेचना कीजिए।
स्रोत: The Indian Express (Economy), 5 Jul 2026 — Skyroot Aerospace co-founder P. K. Chandana; ISRO/IN-SPACe
पिछले वर्ष 8 सितंबर को हस्ताक्षरित भारत–इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA) शनिवार को प्रभावी हो गया। यह दोतरफ़ा निवेश हेतु 'सुरक्षित व पूर्वानुमेय' वातावरण का वादा करता है और, असामान्य रूप से, पोर्टफोलियो निवेश को कवर करता है — जो भारत की सतर्क 2015 मॉडल संधि से विचलन है।
मुख्य प्रश्न (10 अंक): भारत–इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता भारत के निवेश-संधि तंत्र को पोर्टफोलियो पूँजी हेतु पुनः खोलता है। इसके अवसरों व जोखिमों का परीक्षण कीजिए।
स्रोत: The Indian Express (Economy), 5 Jul 2026 — Finance Ministry; GTRI (Ajay Srivastava)
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